प्रदेश में अब एक भी नया जिला बनता है तो लिस्ट में पहला नाम केकडी का होगा-विधायक गौतम

जिले की मांग को लेकर जल्द विधायक गौतम के नेतृत्व में अधिवक्ता करेंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात

जिला वापसी के लिए जारी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए विधायक गौतम, अधिवक्ताओ से किया संवाद

केकडी।
जिला बचाओ अभियान के तहत अधिवक्ताओ का धरना प्रदर्शन कोर्ट परिसर में सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान केकडी विधायक शत्रुघ्न गौतम पहुंचे तथा अधिवक्ताओ से संवाद कर अधिवक्ताओ द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर चर्चा की। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन, चेतन धाभाई, मगनलाल लोधा, बिशन सिंह राजावत, सलीम गौरी आदि ने केकडी विधायक शत्रुघ्न गौतम का स्वागत किया तथा धरना स्थल पर पहुंचने पर आभार जताया। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने उपस्थित सभी अधिवक्ताओ से कहा कि वे जल्द ही एक शिष्टमण्डल बनाकर एक समय निर्धारित कर ले, जिले की मांग को लेकर वे खुद शिष्टमण्डल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे तथा केकडी जिले की मांग करेंगे तथा क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अब राजस्थान एक भी नया जिला बनता है तो उस लिस्ट केकडी का पहला नाम होगा। इस मौके पर केकडी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अधिवक्ताओ को सम्बोधित करते हुए कहा कि केकडी को जिला विहीन करना दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राजनैतिक फायदे के उद्देश्य से बिना किसी ठोस नीति के केकडी को जिला तो बना दिया लेकिन जो मापदण्ड जिला बनाते समय पूरे करने चाहिए थे उनको कांग्रेस सरकार ने पूरे नहीं किए जिसका खामियाजा अब हम सबको उठाना पड रहा है। उन्होंने कहा कि राजनैतिक फायदे के लिए कांग्रेेस सरकार ने आनन फानन में केकडी को जिला बना दिया और एक नगर पालिका के हॉल में कलेक्ट्रेट संचालित कर दिया अगर जिला बनाया ही था तो केकडी जिले के बजट के लिए 50 लाख या एक करोड़ रुपए तक की राशि देते ताकि यहां कलक्टर, एसपी कार्यालय सहित अन्य कार्यालय खुलते, लेकिन जिले के बजट के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने जिले के बजट के नाम दिया कुछ नहीं उल्टा अब हमारे उपर आरोप लगा रहे है। उन्होंने कहा कि जिले का निर्माता कहलाने वाले पूर्ववर्ती सरकार के विधायक अगर जिला गठन के समय केकडी जिले का विस्तार करते तथा डूब क्षेत्र की पंचायतो सहित देवली व बिजयनगर जैसे क्षेत्र को केकडी में शामिल करते तथा जिले की जनसंख्या 10 लाख तक पहुंचाते तो आज यह नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा कि धरने पर बैठने से केकडी जिला बनता है तो वे रोज धरने पर बैठने को तैयार है लेकिन केकडी जिला बनाने के लिए परिपूर्ण विकास की जरूरत है जो भजनलाल सरकार केकडी क्षेत्र के विकास के लिए आगामी बजट में कई अहम घोषणाएं करनी वाली है जिससे केकडी के विकास को नए पंख लगेंगे। इस मौके पर विधायक गौतम ने कहा कि आज न्यायालय परिसर में आरएए, पॉक्सो, एससी/एसटी कोर्ट की जरूरत है साथ ही बडा न्यायालय परिसर होनी चाहिए जो जल्द ही सरकार से वे दिलाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने आन्दोलन में शामिल होकर अधिवक्ताओ के सामने अपना पक्ष रखने पर विधायक गौतम का आभार जताते हुए कहा कि जिला बचाओ आन्दोलन से केकडी के अधिवक्ताओ को कोई निजी फायदा नहीं है लेकिन जनता के हितो को देखते हुए अधिवक्ता आज आन्दोलन कर रहे है तथा अधिवक्ताओ का ये आन्दोलन अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा जब तक की केकडी को जिले का दर्जा फिर नहीं मिल जाता। इस मौके पर पूर्व बार अध्यक्ष रामावतार मीणा, सलीम गौरी सहित अन्य वक्ताओ ने भी सम्बोधित किया। धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन, मगनलाल लोधा, एसएन हावा, चेतन धाभाई, नवलकिशोर पारीक, निर्मल चौधरी, अशफाक हुसैन, परवेज नकवी, अनुराग पाण्डे, शिवप्रताप सिंह, महेन्द्र चौधरी, हरिराम चौधरी, मुकेश शर्मा, रामप्रसाद कुमावत, लोकेश शर्मा, अशोक गढवाल आदि मौजूद थे।